ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਰਨੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ઠਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ਐਨਐਸਯੂਆਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਉੱਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਧਾਈ ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਪਗ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਖ਼ਾਮੋਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2014 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 1983 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹਾਲਾਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਭ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਢੇ ਛੇ ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਯੂਜੀਸੀ) ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ 2 ਦਸੰਬਰ, 2005 ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੇ.ਐਮ. ਲਿੰਗਦੋਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ 22 ਸਤੰਬਰ, 2006 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਯੂਜੀਸੀ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਲਿਖਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ઠਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਰੁਝਾਨ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਫਿਜ਼ਾ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿੰਗਦੋਹ ਕਮੇਟੀ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਉੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਤਣਾਅ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਰਾਹੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ। ਹਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ઠਸਾਦਾ ਤੇ ਸਸਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਚੋਣਾਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਤੋਂ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਪਲਤੀ ਡਾ. ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯੂਜੀਸੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸਭ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿਚ ਜੁਟੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲੈਣ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ; ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ : ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਡਾ. ਐਸਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮ ਉੱਤੇ ਆਗੂ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਜਮਾਤ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਗਰੁੱਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਖਾਜਾ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਗੂਹੀਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ।
ઠਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਗਰਮੀ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕਸਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਜੇਐਨਯੂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਨਹੀਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨਹੀਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਾਹਿਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਗ਼ਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਕ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ઠਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਲਜ ਕਦੇ ਅਣਵੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਡੀਏਵੀ ਕਾਲਜ 99 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ 1918 ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਡੀਏਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀ 2013 ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਲੁਕਵਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਸਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਨ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ਾਲਸਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 15 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ઠਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਚੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਅਗਾਊਂ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਖੇਤਰੀ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਥਾਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 1984 ਦੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੌਲਿਕ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਹੀਨਿਆਂਬੱਧੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿੱਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਰਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਦਿਨ ਅੰਨ-ਪਾਣੀ ਛੱਡੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਲੰਮੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਭਾਗੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਤੇਜ਼-ਤੱਰਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਜਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਲਗਾਤਾਰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1997 ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਅਤੇ 1998 ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੁਸੂ ਨੂੰ ਤਕੜੀ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2013 ਤਕ ਪੁਸੂ ਅਤੇ ਸੋਪੂ ਹੀ ਕੌਂਸਲ ‘ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਅਸਿੱਧੇ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਬਾਡੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਚੋਣ ਲਈ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 1997 ਤੋਂ ਅੱਜ ਤਕ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣ ਅਮਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 322 ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸਹਾਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ: ਐਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ઠਸਕੱਤਰ ਐੱਸ.ਕੇ. ਸੰਧੂ ਕਹਿਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਕੌਂਸਲ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਦੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਗਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਹੱਕ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਛੇਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸੈਨੇਟਰ ਡਾ. ਰਾਬਿੰਦਰ ਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਚੰਗੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣ।