ਭਾਰਤ ‘ਚ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ?

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ‘ਚ ਭਾਰਤ-ਜਾਪਾਨ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹਿੰਦ ਮਹਾਂਸਾਗਰ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਚੀਨ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਤੱਕ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਚਨਾ ਸੰਚਾਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੱਕ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਜੋ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ ਉਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰੇਲ ਰੂਟ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ 505 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ‘ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਔਸਤਨ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਮੌਜੂਦਾ 6 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 3 ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ‘ਜਾਪਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੌਗ਼ਾਤ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਲਗਭਗ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਗੂਫੇ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਚੋਣ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤੇ ਮਿਆਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਚੱਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੁਪਨਮਈ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਪਾਨ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਖਰਚ ਕਰਕੇ ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਮਿਠਾਈ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਸਬਜ਼ਬਾਗ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਵਰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਉੱਚੀ ਦਰ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਜੋ ਆਈ.ਆਈ.ਟੀ. ਖੜਗਪੁਰ ਤੋਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹਨ, ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ-ਮਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 75000 ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 4000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦਾ 2500-3000 ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ 40 ਤੋਂ 50 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਅਤਿ ਅਮੀਰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਜਿਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਇਸ ਕਿਰਾਏ ‘ਤੇ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਣਗੇ? ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨਿਭਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ‘ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਗਿਣਤੀ’ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ-ਮੁੰਬਈ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਹੈ।ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਲੋਂ ਹਾਈਸਪੀਡ ਰੇਲ ਗਲਿਆਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰੇਲਾਂ 350 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੱਕ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਦੌੜ ਸਕਣ, ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੇਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ ਦੀ ਸਹਾਇਕ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਹਾਈਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ (ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ.ਸੀ.) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ‘ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇਸ ਅਸਲੀਅਤ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਮਿਆਰ’ ਪੱਖੋਂ ਪਾਸਕੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰੇਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦਾ ਮਲ-ਮੂਤਰ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਹੀ ਸਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ‘ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਅਤੇ ਬਦਬੂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫ਼ਿਰ ਨੱਕ ‘ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੇ ਬਗੈਰ ਖੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰੇਲਾਂ ਅੰਦਰ ਯਾਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਾਫ਼-ਸਫ਼ਾਈ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਫ਼ਰ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਟਮਾਰ, ਕੁੱਟਮਾਰ, ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ‘ਕੈਗ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਰੇਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਦਾ ਖਾਣਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਮਿਆਦ ਲੰਘੀਆਂ ਬੇਹੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ-ਸੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਸਾਫ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਪ, ਚਾਹ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਧਾ ਟੂਟੀ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਕਰੋਚਾਂ-ਖਟਮਲਾਂ ਅਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦਾ ਰੇਲ ਡੱਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਾਂ ‘ਚ ਸਵਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਦੇ ਆਪਣੇ ‘ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਦੀ ਥਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਮਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁਪੋਸ਼ਣ (ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਕੁਪੋਸ਼ਣ), ਭੁੱਖਮਰੀ, ਉੱਚੀ ਬਾਲ-ਮੌਤ ਦਰ, ਕੈਂਸਰ, ਟੀ.ਬੀ. ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕਤਾ, ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਆਦਿ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ‘ਬੁਲੇਟ ਟਰੇਨ’ ਵਰਗੇ ਬੇਲੋੜੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਲਾਮਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਦੀ।