ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸਲੇ

ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀਵਾਲੀਆ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। 1997 ਵਿਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਮੇਤ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਰਾਜ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਈ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਖਟਾਈ ਵਿਚ ਪੈ ਗਏ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਸਤਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਵਾਉਣ ਵੱਲ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਡਾਕਟਰ ਅਕਸਰ ਨਦਾਰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 10-11 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਕ ਤਨਖ਼ਾਹ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੀਵਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਲੀਏ ਦਾ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ‘ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ।
ਇਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਿਛਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ 8500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੈਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2600 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲ ਹਨ। 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਕਾਏ ਆਮ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਰ ਸਾਲ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 2020-21 ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਆਪਣੀ 1571 ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 2 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿਚ ਵਿੱਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਈ ਗੁਣਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ 3200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਸੂਲ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਬੈਂਕ ਦਾ 2300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਡੁੱਬ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹ ਕਰਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਸਰਦੇ-ਪੁਜਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਘਟੇ ਝਾੜ ਕਾਰਨ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹਨ।
ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁੜ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਿੰਚਾਈ, ਸਨਅਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਪੀਣ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉੱਭਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਉਲਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਕੋਲ ਏਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਵਿਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਦੇਣ, ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤਖੋਰੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਸੌੜੇ ਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਜੀਦਾ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਜੋਕੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।