ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅ!

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤਦੀਮੋਦੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਲੋਕਾਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਤੈਅਕਰਨਦਾਐਲਾਨਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤਦੀਆਂ ਲੋਕਸਭਾਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀਬਚੇ ਹਨ।
ਮਹੀਨਾ ਕੁ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾਦੀਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਅਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈਚੋਣਾਂ ਵਿਚਨਮੋਸ਼ੀਜਨਕਹਾਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾਵਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੇਣਦਾਫ਼ੈਸਲਾ ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਮਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਹਾਰ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਲੋਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਲਈ ਲੰਬਾ ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਹਾਲੀਆਰਾਜਸਥਾਨਸਮੇਤਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਕਰਾਰੀਹਾਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਰਾਖ਼ਵੇਂਕਰਨਦੀ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀਰਹੀ ਮੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨਨਾਦੇਣਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ।ਭਾਰਤਵਿਚਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣਲਈਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਵਰਗਾਂ ਲਈਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਲਈ 10 ਫ਼ੀਸਦੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੇਣਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਪਿਆ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀਰੂਪਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾਸਵਾਲ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧਬਿੱਲਦੀਵਿਰੋਧਤਾਕਰਨੀਮੁਸ਼ਕਿਲਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਇਹ ਆਸਾਰਵੀ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰਸਰਕਾਰਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਾਸਕਰਵਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀਸ਼ਕਲ ਦੇ ਸਕੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ’ਤੇ ਸੰਸਦਵਿਚਪਾਸਕਰਵਾਉਣਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 67 ਫ਼ੀਸਦੀਸੰਸਦਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਮਨਜ਼ੂਰੀਮਿਲਣੀਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਸਭਾਵਿਚਭਾਜਪਾਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗਠਜੋੜਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 59 ਫ਼ੀਸਦੀਅਤੇ ਰਾਜਸਭਾਵਿਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀਮੈਂਬਰਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾਪ੍ਰਭਾਵਅਤੇ ਸਾਥ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾਸਮਰਥਨਵੀਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀਲੋੜੀਂਦੇ ਸੰਸਦਮੈਂਬਰਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਵੇਖਦਿਆਂ ਮੋਦੀਸਰਕਾਰਵਲੋਂ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਫ਼ੀਸਦੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੇਣਦਾਕਾਹਲੀਵਿਚਲਿਆ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾਸਿਰਫ਼ ਇਕ ‘ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀਜਾਵੇ ਜਾਤਆਧਾਰਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੀਸਾਰਥਿਕਤਾਦੀ, ਤਾਂ ਨਿਰਸੰਦੇਹਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਰਤਅੰਦਰਜਾਤਆਧਾਰਿਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਮਨੂੰਵਾਦੀਵਰਣਵੰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਦਲਿੱਤ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਵਿਚਇਨਕਲਾਬੀ ਯੋਗਦਾਨਪਾਇਆਹੈ। ਅੱਜ ਜੇਕਰਦਲਿਤਵਰਗ ਦਾਸਮਾਜਵਿਚਆਰਥਿਕ, ਸਮਾਜਿਕਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਰੁਤਬਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭ ਨੇ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨਪਾਇਆਹੈ।ਪਰਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਇਹ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਸਮਾਜ ਦੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀਭਲਾਈਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਵੋਟਾਂ ਹਥਿਆਉਣ ਲਈਮਨਪਸੰਦਹਥਿਆਰਬਣ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ‘ਚ ਵੋਟਰਾਜਨੀਤੀਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਵਾਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ, ਸਮਾਜਿਕਹਾਲਾਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈਵੀਖ਼ਤਰਾਬਣਦਾਰਿਹਾਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦਭਾਰਤਵਿਚਜਾਤਆਧਾਰਿਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਵਿਵਸਥਾਸਿਰਫ਼ 10 ਸਾਲਾਂ ਲਈਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਲਿਤਮਸੀਹਾਡਾ.ਬੀ.ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਨੂੰਨਮੰਤਰੀਸਨ, ਨੇ ਵੀਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦੇਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਭਾਈਚਾਰਾਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਫਹੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ । ਬਹੁਤਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦਡਾ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਨਜਾਤਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨਦੇਣਦੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਰਾਜ਼ੀਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਲਿਤਮਸੀਹਾਡਾ. ਭੀਮਰਾਓਅੰਬੇਦਕਰਵੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸੀਮਤਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਵਿਚਸਨਪਰਸਮਾਂ ਬੀਤਦਿਆਂ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾਸਮਾਜਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤੋੜਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾਸਦੀਵੀਹਥਿਆਰਬਣ ਗਈ।
ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਮਕਸਦਸਮਾਜ ਦੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗ ਵਲੋਂ ਜਾਤ ਜਾਂ ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ’ਤੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਗਠਿਤ ਧੱਕੇ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਪੀੜਤਵਰਗ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ ਹਨਪਰ ਇਸ ਨਾਲਜਾਤ-ਪਾਤਦਾਪਾੜਾਅਤੇ ਆਪਸੀਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੋਰਵਧੀਹੈ।ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾਲਾਭਲੈਣਵਾਲੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਮਲਾਈਦਾਰਵਰਗ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਲਾਹਾਲਿਆਪਰਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਤਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਭ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਤੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਜਿਊਣਲਈ ਰੱਬ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਰਹੇ।ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾਗਿਲ੍ਹਾਵੀ ਅੱਖੋਂ-ਪਰੋਖੇ ਕਰਨਵਾਲਾਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਆਧਾਰਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰਖੇਤਰਵਿਚਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਲਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕਤਰਜੀਹਾਂ ਕਾਰਨਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀਵਸੀਲੇ ਹੁਣ ਘਾਟੇਵੰਦਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈਅਤੇ ਹੋਰਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਮੌਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸੀਮਤਰਹਿ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲਵੀਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਅਮਲੀਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤਆਧਾਰਤਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਵਾਰ ਔਸਤ ਯੋਗਤਾਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰਨ ਉਚ ਯੋਗਤਾਅਤੇ ਬੇਹੱਦ ਕਾਬਲੀਅਤਵਾਲੇ ਆਮਵਰਗ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਜਅੰਦਰਜਾਤਆਧਾਰਿਤ ਰੰਜ਼ ਅਤੇ ਸੰਕੁਚਿਤ ਸੋਚ ਵੱਧੀ ਹੈ।
ਸੋ, ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਾਰਨਦਾਆਧਾਰਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਤਰਹੇਗਾ, ਸਮਾਜਵਿਚਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕਬਰਾਬਰਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਭਾਰਤਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਾਹਲੀਵਿਚਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨਸਬੰਧੀ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚਸਮਾਜਅੰਦਰਹੋਰ ਤਿੱਖੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈਣ, ਸਗੋਂ ਵਿਆਪਕ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰਅਤੇ ਤਿਆਰੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਰਾਖ਼ਵਾਕਰਨਤੈਅਕਰਨਦਾ ਕੋਈ ਸੰਤੁਲਿਤ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰਕਾਇਮਕਰਨਾਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।