Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ; ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ; ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਐਨ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਮਨ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣਪੱਲੀ ਨੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2015 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 16,606 ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਏ.ਸੀ. ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਾਲਫ਼ੀਤਾਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲੱਕ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਰਾਖ਼ਵੇਂ ਹੋ ਗਏ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਲਈ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੇਮੌਸਮੇ ਮੀਂਹਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਸੱਲ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਸਲ ਚੰਗੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਵਸਤਾਂ, ਕੱਪੜੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਸਿਰਜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਵਾਂਗ ਫ਼ੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਤਮਾ ਮਰਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ।
ਸਾਲ 2015 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਤੱਕ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ) ਖੇਤੀ ਵਿਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਰਾਹਤ ਨੀਤੀ ਵੀ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੈਂਕੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਖੇਤੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੇਠ ਦਬ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਭਾਰਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਫੇਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਤੀਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜਨ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਪੰਨਤਾ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ‘ਮੁੰਗੇਰੀ ਲਾਲ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ’ ਵਰਗੇ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਤਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ”ਕਿਸਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਹੀ ਉਦਾਸੀ ਦੀ ਛਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”

Check Also

ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧਦੀ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ

ਮਨੀਪੁਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ …