ਸਿੱਖਿਆ ‘ਚ ਪਛੜ ਦਾ ਪੰਜਾਬ

ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਭਾਰਤਦੀ’ਨੈਸ਼ਨਲਸਕੂਲਆਫ਼ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਰਿਸਰਚਐਂਡਟਰੇਨਿੰਗ’ (ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.)ਸੰਸਥਾਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬਦੀਹਾਲਤਸਾਹਮਣੇ ਲੈਆਂਦੀਹੈ।ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ ਪਰਹਕੀਕਤਕਦੇ ਪਰਦੇ ਉਹਲੇ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ।ਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਵਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਿਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤਵਿਚਪੜ੍ਹਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਸ ਮੈਰਿਟਵਿਚ ਇਕ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਿਚਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ 31,092 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀਕੋਟੇ ਅਨੁਸਾਰ 101 ਬੱਚੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਸਾਢੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀਵਿਦਿਆਰਥੀਅਨੁਸੂਚਿਤਜਾਤੀ, ਜਨਜਾਤੀਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਗਹੀਣ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਨ। ਮੋਗਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਰਨਤਾਰਨਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਸ ਮੈਰਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਈਜਾਂਦੀਪ੍ਰੀਖਿਆਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾਪੜਾਅ ਸੀ। ਮਈ 2017 ਵਿਚਹੋਣਵਾਲੀਪ੍ਰੀਖਿਆਵਿਚਮੈਰਿਟਵਿਚ ਆਏ 101 ਬੱਚੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਪਾਸਕਰਨਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਜਮਾਤਲਈ 1200 ਰੁਪਏ, ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਮੌਕੇ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾਵਜ਼ੀਫ਼ਾਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪੀਐਚ.ਡੀ. ਦੀਪੜ੍ਹਾਈਲਈਯੂ.ਜੀ.ਸੀ. ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਰਿਪੋਰਟਪੰਜਾਬਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਮਾੜੀਹਾਲਤਸਬੰਧੀ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇਕ ਬੱਚੇ ਦਾਵੀਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ.ਦੀ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਿਚਸਫ਼ਲਨਾਹੋਣਾਪੰਜਾਬਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀਆਂ ਲਈਵੀਸਵਾਲਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾਹੈ। ਲੱਖ ਦਾਅਵਿਆਂ, ਐਲਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਪੰਜਾਬਦਾਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣਦਾਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਅਤੇ ਹਾਇਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀਬਜਾਇਕਦੇ ਅੱਠਵੀਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਨਾਕਰਨਦੀਨੀਤੀ, ਕਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ‘ਚ ਖਾਣਲਈਦਲੀਆ, ਦੁਪਹਿਰ ਦੀਰੋਟੀਅਤੇ ਹੋਰਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾਚਾਨਣਵੰਡਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਹਾਲਦਾਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਨ।ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਹਰ ਲੱਗਦੀ ਵਾਹਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸਕੂਲਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹਦਿੰਦੇ ਹਨ।ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਬਹੁਤੇ ਬੱਚੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਕਿਸਾਨਕਮਿਸ਼ਨ’ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਰਵਾਏ ਇਕ ਸਰਵੇਖਣਦੀਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਜਾਣਦੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਦਲਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ 76 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।ਹੋਰਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲਸਬੰਧਤ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾਹੈ।ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ, ਸਿਆਸੀ, ਸਮਾਜਿਕਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਪੱਖੋਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਕਾਬਲੀਅਤਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈਦੇਣਦੀਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਆਪਣੀਬਣਦੀਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਬਰਹਨ।ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵੀਤਰਕ-ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ‘ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨੁਪਾਤ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਰਾਬਹੈ।ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਦੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀਅਧਿਆਪਕ ਅਜਿਹੇ ਵੀਹਨਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧਤਵਿਸ਼ੇ ਵਿਚਡਿਗਰੀਕੀਤੀਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਵਿਸ਼ਾਮਾਹਰਨਹੀਂ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਅਧਿਆਪਕਮਜ਼ਬੂਤ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਵਫ਼ਾਦਾਰਹਨ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀਮਾਤਪਾਰਹੇ ਹਨ।
ઠ ਪੰਜਾਬਦੀਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਨੀਤੀਦੀਨਾਕਾਮੀਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਪੜ੍ਹਾਈਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਕੁ ਫ਼ੀਸਦੀਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹਾਇਰਸੈਕੰਡਰੀਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ।ਹਰਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕਉਤਸ਼ਾਹਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਾਹੀਂ ਹਰਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਬੋਰਡਨਾਲਸਬੰਧਤਅਤੇ ਬੇਮੇਲਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾਮੁਕਾਬਲਾਕਰਵਾ ਕੇ ਚੋਣਕੀਤੀਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲੇਬਸਵੀਐਨ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 50 ਨੰਬਰਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨੰਬਰਮੈਰਿਟਵਿਚਨਾਜੋੜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦਕੁਆਲੀਫਾਈਕਰਨਦੀਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ, ਇੰਜਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀਦਿਸ਼ਾਵਿਚਤੋਰਨਦੀਯੋਜਨਾਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਮਾਪੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀਤਿਆਰੀਵਿਚਜੁਟਾਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀਬੇਰੁਖ਼ੀ, ਪਰਿਵਾਰਕਪਛੜੇਵਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਚ, ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀਘਾਟ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਲਈ ਗ੍ਰਹਿਣਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਅਸਾਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਚਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਂਡੂਖੇਤਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੱਛੜ ਜਾਣਾਅਚੰਭੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਤਿਭਾਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਇਕ ਸਾਰਹਾਲਾਤਦੇਣਅਤੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲਪ੍ਰਬੰਧਕਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਗ੍ਰਾਮਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਜੋੜ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਉਠਾਉਣਲਈਸਮੂਹਿਕਉਪਰਾਲੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਸਮਾਨਾਂਤਰਹਾਲਾਤਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨਕਰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰਅਧਿਆਪਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਬਹੁਤਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਸਾਲ 2015 ‘ਚ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਦੀਅਲਾਹਾਬਾਦਹਾਈਕੋਰਟਵਲੋਂ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ, ਸਰਕਾਰੀਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ- ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮੋਹਤਬਰਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਾਹੋਣਕਾਰਨ ਇਹ ਸਕੂਲ ਅਣਗੌਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ, ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਲੰਬਾਸਮਾਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਚਰਚਾਵੀਛਿੜੀਰਹੀਪਰਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀਦਿਸ਼ਾ ‘ਚ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰੀਵੀਹਨ।ਪੰਜਾਬਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾਮਿਆਰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈਵੀਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਹਨ।