ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਗਲੌਰ ਵਿਚ ਨਿਧੜਕ ਅਤੇ ਬੇਗਰਜ਼ ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਕੰਨੜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਿਚ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ‘ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਨੀਤੀ’ ਦਾ ਵੀ ਬੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਾਲ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ (ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਜਾਂ ‘ਪੇਡ ਨਿਊਜ਼’ (ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ) ਦੇ ਰਿਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਆਖ਼ਰੀ ਸੰਪਾਦਕੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ‘ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼’ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਥਿਤ ਫੈਕਟਰੀ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਿੱਠੂ ਮੀਡੀਆ ਸਮੂਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਥਠੋਕੇ ਬਣ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ‘ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਕੱਟੜਵਾਦ ਅਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕੱਟੜ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਡਾਢੀਆਂ ਨਾਖੁਸ਼ ਸਨ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਤਲਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ, ‘ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣਾ’ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ‘ਕਲਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦਬਾਉਣਾ’।
ਦਰਅਸਲ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸਥਿਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਗੋਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ। ਭਾਰਤ ਚਿਰੋਕਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ।
ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਬੰਧੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਆਲਮੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦਰਜਾ 136ਵਾਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਸੱਚਾਈ ‘ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਪਰ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅਤੇ ਦਬਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 100 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਦਰਅਸਲ ਅੱਜ ਦੇ ਵਾਪਰਕ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਵੀ ਇਕ ਉਦਯੋਗ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ‘ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ’ ਅਤੇ ‘ਟੈਲੀਵਿਯਨ ਚੈਨਲਾਂ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਅਜਾਰੇਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਬੇਗਰਜ਼, ਨਿਧੜ੍ਹਕ ਅਤੇ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਬੋਲਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਗਤ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਜਾਰਤੀ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ, ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਦਾਰੀਆਂ ਥੋਪੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨ-ਮਾਨਸ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਰਗਾ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾ-ਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਵਿਚ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਦੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ, ਸਾਲ 2012 ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਨਿਰਭੈ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਨਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਨਿਭਾਈ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕੀਆਂ।
ਇਕੱਲੇ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿਚ ਇਕ-ਪੁਰਖੀ, ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਗੜਬੜੀਗ੍ਰਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਡੱਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਯਕੀਨਨ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਵੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤਿ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਲਿਖਣ ਕਾਰਨ ਅਨੇਕਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਗਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਨਿਡਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਬਿਖੜੇ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਗਭਗ 50 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫ਼ੈਲੀ ਬਦਅਮਨੀ ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀਆ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹਕੂਮਤੀ ਜਬਰ, ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਪਾਜ ਉਘੇੜਦਿਆਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ’ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜੋਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਥੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ਰਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ, ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਅਨੇਕਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ’ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ’ ਅਤੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ’ ਸੁਚੇਤ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਲੋਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਲਹਿਰਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਹੀ, ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਰਤਦੇ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ‘ਖਾਮੋਸ਼ੀ’ ਨੇ ‘ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ’ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੋੜਵਾਂ ਜੁਆਬ ਦੇ ਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।