ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਮੁੜ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਹੋਈ ਸ਼ਰਮਸਾਰ

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰੋਹਤਕ ‘ਚ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਵਾਸ਼ਨਾ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਪੰਜ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਚਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਹ ਨੂੰ ਕੰਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ‘ਚ ਅੰਨ੍ਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰੂੰਬਰ ਨੂੰ ਨੋਚਿਆ ਸੀ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਤੱਕ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਮੁੜ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਝਾੜੀਆਂ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਾਲਜੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਨੇ ਨਾ-ਸਿਰਫ਼ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂਕਿ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਅਬਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਿਕੋਲਿਤਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਦਰਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਵਹਿਸ਼ੀਅਤ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਿਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਯੁੱਗ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭਿਆਨਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਖੌਤੀ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਦਲਿਤ ਜਾਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਣਐਲਾਨੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੇ ਜਬਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਸਕ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੰਤਰਜਾਤੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੇਮ-ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪੱਛੜੇਪਨ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਨਗੀਆਂ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 30 ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਂਸੀਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 55 ਅਤੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਦਿ ਥਾਮਸ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1973 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 44.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2010 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 26.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।