ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਇਕਹਰਾ ਨੇਤਾ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ ਨੇ ਸੁਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ । ਅਤੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੌਕਡਾਊਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਦਯੋਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕਾਂ ਉਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ‘ਚ ਮੌਤ ਦਾ ਸਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਕੇ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਛੱਡਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਕੇ, ਉਧਰ ਵਹੀਰਾਂ ਘੱਤੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਧਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾ ਦੀ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਧਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹਫ਼ਰਾ-ਤਫ਼ਰੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ‘ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੁਰ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਘਰੋ-ਘਰੀ ਜਾਣ ਲਈ ਕਾਹਲੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਸਦੀ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਹਿਸ਼-ਨਹਿਸ਼ ਹੋਣ ਵੱਲ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਖੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਾਰਨ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠਹਿਰਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਅ ਵਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਵੱਧ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰਪੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਕਮੱਤ ਇੱਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਹਿਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾ ਹਨ, ਜੋ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
23 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹਵਾਈ ਜ਼ਹਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੋ ਨਿੱਤਪ੍ਰਤੀ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 10-15 ਕਰੋੜ ਅੰਦਾਜਨ ਆਂਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਸ ਗਏ । ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਰਿਹਾਇਸ਼ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਢਿੱਡ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੜਕਣ ਲੱਗੀ। ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲੋਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਲੋਕ ਵੱਧ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਸਦ ਕਿੱਟਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ। ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਸਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਰਹੀ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਪੁਖਤਾ ਅਨਾਜ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ ਵੱਧਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਸਮੇਤ ਲੌਕਡਾਊਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਚੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ, ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਆਪਣੇ ਧੱਕੜਸ਼ਾਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਰਲੀ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰੀਨ, ਅਰੇਂਜ, ਰੈਡ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸਾਫ ਦਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਿਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਅਵੱਲੀ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ । ਅਜ਼ੀਬ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ।
ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ:
1. ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਇੰਤਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾਂ ਉਤੇ ਸੀ।
2. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤਰਸੇ ਪਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਜਦ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਰਤੀ ਹੱਥ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਵਧਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
3. ਦੇਸ਼ ਕੋਲ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਤ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਅਮਲੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੋਰੋਨਾ ਆਫ਼ਤ ਵੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਖਟਕੇਗੀ।
4. ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕਾਰਖਾਨੇ ਚੱਲਣੋ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
5.ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ‘ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਦੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਘੱਟੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪੁੱਜੇਗੀ।
6. ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ, ਬੇਧਿਆਨ ਹੋਏਗੀ। ਸਮਾਜ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ।
7. ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਟੁੱਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਾਜ਼ਕਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇਗਾ।
8. ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰ ‘ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਟੋਮੋਬਾਇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
9. ਖੇਤੀ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਅਧਾਰ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਘਾਟੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਬਣਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
10. ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਇਹਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੱਥ ਛਿਣਕਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਕੇ ਸੁਰਖੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਆਪੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਤਾਲੀਆਂ , ਥਾਲੀਆਂ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਆਫ਼ਤ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਹੌਂਸਲਾ ਅਫਜਾਈ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਜੋ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਘਟਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰ ਪੈ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾ ਦਾ ਹੱਲ ਸਿਰ ਜੋੜਕੇ ਕੀਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਨਾਲ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਈ 1940 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਜੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਅਰਥਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕੇ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ‘ਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।