ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ

ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਭਾਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਿਖਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮੇਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੱਥਾਂ ‘ਚੋਂ ਕਿਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਤ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਕੜ ਢਿੱਲੀ ਪੈਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਦਿਸ਼ਾਹੀਣਤਾ ਦਾ ਆਲਮ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਸਾਂ ‘ਤੇ ਬੂਰ ਪੈਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੂਹ ਸਕੀ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 500 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤੱਤਪਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੱਲ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਹਾਸਿਲ ਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਿੱਲ ਆਉਣ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਖ਼ੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੱਲ ਸਕੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਜੋ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮੰਗ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਾਹਰੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਰਥਿਕ ਸਾਧਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇਗੀ? ਇਹੀ ਹਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੀ ਵਿਚ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਉਲਝਣਾਂ ਵਧੇਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਉਖੜ ਗਏ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਖ਼ਤਾ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਰੰਭੇ ਗਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਮਿੱਥੇ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਤੁਰ ਸਕੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਮੰਜ਼ਿਲ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਕਦਰ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਦਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਸਹਿਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੁਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਨਦਾਰਦ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਵੇਸ਼ ਸੰਮੇਲਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਚਲਨ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਰੇਤ-ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਜਨਾਲਾ ਥਾਣੇ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭੇਜ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਛਿੜਦੀ ਬਹਿਸ ਅਖ਼ੀਰ ਮੱਛੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ‘ਚੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।