ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ!

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਬਣੀ ਕਦਰ ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਘਟੀ ਹੈ ਉਥੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਵੀ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਸੰਸਦ ਮਾਰਚ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ‘ਚ ਆਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਡਾ: ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ, ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਸਮੇਤ 37 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ। ਐੱਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂਅ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਸਬੂਤ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 50 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ‘ਚ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ 19 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਦਕਿ 25 ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ 307 (ਕਤਲ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 147 (ਦੰਗਾ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ), 353 (ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ) ਅਤੇ 120ਬੀ (ਅਪਰਾਧਕ ਸਾਜਿਸ਼) ਆਦਿ ਧਾਰਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੋਈ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਦੋ-ਫਾੜ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ‘ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਅਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ‘ਤੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਦੇ ਆਗੂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਸਰੋਤਿਆਂ ‘ਚ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਝੰਡੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ 30 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਪੰਨੂੰ, ਪੰਧੇਰ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ‘ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਗੱਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਪੰਨੂੰ, ਪੰਧੇਰ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਧੋਖਾ, ਗੱਦਾਰੀ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤਾਰਪੀਡੋ ਕਰਨ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਿੰਨੇ ‘ਚ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਛੁਪੇ ਕੇਡਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੋਹਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ‘ਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ।
ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਚੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਿਥੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਰੱਖੇ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਵੀ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਝਾਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਦੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰੀਦ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਵੱਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿਚ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦਾ ਦਖ਼ਲ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਲੋਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਦਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਉਭਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਕਦਰ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਬਿਖਰਾਅ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਪਰ ਧਰਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਣਾਈ ਰੱਖ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸੂਝਬੂਝ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੋਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ।