ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਅਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਲਏ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤਕ 3.74 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਲਗਭਗ 27000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਆਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਵਿਆਜ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਚੁਕਾ ਸਕਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਸ਼ਰਤ ਵਿਆਜ ਦੀ ਮਾਰ ਵੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮਦਨ-ਖਰਚ ਵਾਲੇ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖਰਚ ਦੇ ਮਾਲੀਆ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਨੌਬਤ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 75000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਪਾਤ ਦਾ ਇਕ ਪੱਖ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ‘ਚ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਥਿਤੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ‘ਚ, ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 1150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ-ਫਰਵਰੀ ‘ਚ 3899 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਗਿੱਲੇ ਤੋਂ ਫਿਸਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾ ਬਣਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਨੇ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦ ਵਧਾਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਹੋਰ ਜਅਿਾਦਾ ਭਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤੱਕ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਸਫ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਲੱਭਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵਿਆਜ ‘ਤੇ ਕਰਜ਼ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਹੱਦ 20000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਜਅਿਾਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ 7375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ 2669 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 6471 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸੇ ਸਾਲ 2023-24 ‘ਚ ਚੁਕਾਏ ਗਏ ਵਿਆਜ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ 22500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਡੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੁੜ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁਫ਼ਤ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਦੇ ਕੰਢੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਲਾਜ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਰਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਿਓ ਪੀਣ ਦਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਜੇਕਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।