ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀਆਂ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਰਾਤ ਦੇ 8 ਵਜੇ ਇਕ ਲੜਕੀ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਦਮਾਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਲਦੇ ਹਨ। ਲੜਕੇ ਦੀ ਕੁੱਟ-ਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਭਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਲਈ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਘੰਟੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਸਮੇਂ ਗੱਡੀ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭਟਕ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂઠਫਿਲੌਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਕ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਇਕ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਚઠਰਾਤ ਵੇਲੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗੇ ਨਲਕੇ ‘ਤੇ ਭਾਂਡੇ ਧੋ ਰਹੀ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਵਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ઠਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਕ ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਗਈ ਇਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦੋ ਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਆਏ 6 ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਸੁਣਦਿਆਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੈਅ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਔਰਤ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗਾ।
ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਚਾਰ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲਾਹ-ਪਾਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਕਾਂ ਵਿਚ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘਿਨਾਉਣੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਭੋਰਾ ਵੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 30 ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਂਸੀਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਭਾਰਤੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਾਰਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਹੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 55 ਅਤੇ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਿਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੇ ਬੰਦ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ 1973 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2010 ਤੱਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ 700 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
‘ਦਿ ਥਾਮਸ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਮਾਮਲੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਡਰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਸਮਝੌਤਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਦੱਬੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਛੇੜਛਾੜ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਮਸਾਂ 4-5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਣ ਕਰਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ, ਲਚਕੀਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਢਿੱਲੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਜ਼ਰਮਾਨਾ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜੋਕੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਮਾਜੀਕਰਨ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤ ਨਾਲ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੰਡੇ-ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਰਤਨ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਹੌਲ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਾ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।