ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਜ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਗਠਨ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸੇਕ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੱਟਰ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਲਗਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੀਹਰੀਆਂ-ਚੌਹਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਤੇ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਥੇ ਹੀ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ ਜਾਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਵਿਰਸੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰੋਕਾਂ ਮਿੰਟਾਂ-ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿਚ ਤੋੜ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਗ ਅੱਗੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲਾਂ ਦਾ ਟਿਕਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਬੁਛਾੜਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੇ, ਦੋਵੇਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਘੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇਕ ਵਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ 56 ਇੰਚ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਾਲਾ ਕਥਨ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਘੱਟ ਅਤੇ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ਵਾਦ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਡਾ: ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਉਹ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਵਧਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਕਸ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਿਨਾ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲੱਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਢਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ। ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਿਆਂ ਜਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਔਕੜਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਕੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰੀ ਢਾਅ ਲਾਈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਭਾਰ ਕੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫਲ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵਧ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਔਖਿਆਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਇਸਾਈਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹਲਚਲ ਮਚੀ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ।ઠਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀਆਂ ਅਜੋਕੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਸਬੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਡਾ ਖ਼ੋਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਜੋ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਿਕਲੇ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹੋਰ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਧਰਮਾਂ ਤੇ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੰਘ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Check Also
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿਚ ਚਰਚਾ …