ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ

ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਮੁੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਡਰ ਅਤੇ ਸਹਿਮ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੂਸਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਕਈ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਕਰਫ਼ਿਊ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਰਫ਼ਿਊ ਕਾਰਨ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੱਥ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਜਾਣੀਆਂ ਵਿਚ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੁੱਕਣਵਾਲਾ ਵਿਚ ਲਗਾਏ ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਇਕ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲੀਸ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੂਚਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ 15 ਤੋਂ 20 ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਾਰਨ ਆਮ ਨਸ਼ੇੜੀ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲ ਕੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵੱਲ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਓਟ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਦਿਨ ਗੋਲੀ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਹੀ ਪਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਦਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਘਰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਸ਼ੇੜੀਆਂ ਨਾਲ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪੁਲੀਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਇਜ਼ਤੀ ਜਾਂ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸੰਪਰਕ ਨੂੰਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਖਪਤ ਜਾਂ ਲੋੜ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੋੜ ਨਹੀਂਸਕਦੀ। ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜਿਹੇ ਨਸ਼ਈਆਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਛੁਡਵਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ, ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸਦੇ ਕਥਿਤ ਨਾਪਾਕ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਵੇ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਮਲ ‘ਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ-ਮੁਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਚ ਗਲਤਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮੁਖੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਅਕ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਢੁੱਕਵੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਘੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵੱਲ ਧੱਕਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੇਵਲ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸਮਾਜ ‘ਚ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਫ਼ੈਲਾਉਣਾ, ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿੱਜੀ ਉਦਯੋਗਾਂ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਘੂ ਇਕਾਈਆਂ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਵੇਤਨ, ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਤੇ ਕੌਮੀ ਅਪਣੱਤ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ; ਹੱਥੀਂ ਕਿਰਤ, ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਵੈ-ਮਾਣਅਤੇ ਸੇਵਾ ਵਰਗੇ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡੱਟਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਮਾਜਿਕ ਉਥਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕੇਵਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।