ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਤੇ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਨਹੀਂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ‘ਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ‘ਚ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਸੀਟਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰੇ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ”ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤੰਦੂਰੀ ਚਿਕਨ ਖ਼ਰੀਦ ਕੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆਵੇ” ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੌਪਕੌਰਨ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਸਿਨੇਮਾਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖਾਣੇ ਜਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਨਾ ਖਾਣ ਦਾ ਬਦਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਸ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 2018 ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਅਤੇ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਲੋਕਹਿੱਤ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਉਲਟ ਨਾ ਹੋਣ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ, ”ਇੱਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ ਅੰਦਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਯਮ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੋ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਖਾਣਾ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।” ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਨੇਮਾਘਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਥੀਏਟਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ”ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਕੋਈ ਜਿਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”