ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਅਤੇ ਰੋਪਵੇਅ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ

ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ 2023 ਵਾਂਗ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਨਸੂਨ ਵਾਲੇ ਮੀਂਹਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਘਰ ਅਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਏ ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਰਹੀ। 1600 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿਜਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਅਤੇ ਚਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਿੱਚ 13.79 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ 1,734 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲੱਗਣੇ ਹਨ। ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਜਾਮ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸਿਰਦਰਦੀ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਪਵੇਅ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਮਾ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਸੈਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਰੋਪਵੇਅ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬਾਲਕ ਨਾਥ (65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ), ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੂਰਨੀ ਮੰਦਿਰ (75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਾਂਦੇਵ (278.62 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਉਸਾਰੀ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ਿਮਲਾ ਤੋਂ ਪਰਵਾਣੂ ਤੱਕ 38 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮਾ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਹੈ : ਕੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਪਵੇਅ ਬਣਾਉਣੇ ਵਾਜਿਬ ਹਨ? ਵਿਸਫੋਟਕਾਂ ਦੇ ਭੰਨੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵਿਹੂਣੇ ਪਹਾੜ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਪਵੇਅ ਦਾ ਭਾਰ ਸਹਿ ਸਕਣਗੇ? ਕੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਪਵੇਅ ਦੁਆਰਾ ਸੌਖਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ?
ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਥਾਹ ਕੁਦਰਤੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ ਹੈ। ਠੰਢਾ ਮੌਸਮ, ਸਾਫ਼ ਤੇ ਠੰਢੀ ਹਵਾ, ਤਾਜ਼ੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਝਰਨੇ ਤੇ ਚਸ਼ਮੇ, ਨਦੀਆਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਅਤੇ ਉੱਚੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਮਨ ਮੋਹ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਖਿੱਚੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਧਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਸਤੂ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੂਬੇ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ਪਹਾੜੀ, ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ, ਜੰਗਲਾਂ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਬਹੁਤਾਤ ਵਾਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੂ-ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੇ ਫਟਾਫਟ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਮਨਾਲੀ, ਕੁੱਲੂ, ਮੰਡੀ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਲੀ ਦੂਰੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਰੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਈਆਂ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰੱਖ਼ਤ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਤੋੜਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਖੁਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਦੀਆਂ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿਗਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤ ਵਿਹੂਣੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਓ ਵੀ ਵਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਹਾੜਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸਮੱਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਹ ਖੋਖਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਟਾਈ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆਉਣ ਕਾਰਨ ਖਿਸਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਅਤੇ ਢਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 16 ਸੀ ਜੋ 2022 ਵਿੱਚ 117 ਹੋ ਗਈ; ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 7 ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ। ਜੀਔਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 17,120 ਥਾਵਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 675 ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਚਾਰ-ਮਾਰਗੀ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਿਮਾਚਲ ‘ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਿਮਧਾਰਾ ਐਨਵਾਇਨਰਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਲੈਕਟਿਵ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਲੇ ਕਿਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 53 ਪਣ-ਬਿਜਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭੂਚਾਲ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਰੇਬੀਅਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਲੇਟਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਰੇਸ਼ੀਅਨ ਪਲੇਟ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭੂਚਾਲ ਆਉਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਭੂਚਾਲ ਆਏ। ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਸ਼ਿੱਦਤ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦੇ 140 ਭੂਚਾਲ ਆਏ ਹਨ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਭੂਚਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 8 ਜਾਂ 8 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਿੱਦਤ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਕੁਦਰਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਾੜ ਖਿਸਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਬਣਵਾਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਨਾ-ਕਾਬਿਲ ਖੇਤਰ ਐਲਾਨੇ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬੱਸ ਸਰਵਿਸ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ