ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਐੱਸਆਈਆਰ ਸੰਬੰਧੀ ਖਦਸ਼ੇ

ਵੋਟਾਂ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ (ਐੱਸਆਈਆਰ) ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਕ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਆਪਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 324 ਅਤੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ, 1950 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 (3) ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ‘ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ਼ਲਤ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਾਂ ਜਾਅਲੀ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹੀ, ਤਰੁੱਟੀਰਹਿਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਦੌਰਾਨ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਾਸਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ‘ਚ ਅਸਲੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ, ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ, ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜਨ, ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵੋਟਰ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜੋ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 15 ਨਵੰਬਰ 1951 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੁਤਾਬਿਕ (ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਛੱਡ ਕੇ) ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ‘ਚ ਕੁੱਲ 17 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵੋਟਰ ਸਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ‘ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 100 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਆਖ਼ਰੀ ਵਾਰ ਸਾਲ 2002 ਦੌਰਾਨ 20 ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 1 ਜਨਵਰੀ 2002 ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮਿਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਸੱਤ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ 2003 ਦੌਰਾਨ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੌਜੂਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਦੂਸਰੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਬਣ ਰਹੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ 27 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਹਾਰ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ ਨੌ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਾਸ਼ਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ 14 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਟੈਨਸ਼ਿਵ ਰਿਵੀਜ਼ਨ’ ਦੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਹੁਣ 15 ਜੂਨ, 2026 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ ਗਹਿਰੀ ਵੋਟ ਸੁਧਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮਾਂ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 25 ਜੂਨ ਤੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਬੀਐੱਲਓ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰਵਾ ਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਗੇ। 24 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੀ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 03 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਵੋਟਰ ਪੋਰਟਲਾਂ ‘ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੋਟਰ ਆਪਣੀ ਬਣੀ ਵੋਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਕਿ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਉਪਰੰਤ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 2 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਲੋਕ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਗ਼ਲਤ ਨਾਮ ਹਟਾਉਣ, ਐਂਟਰੀਆਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਤਾ ਬਦਲਣ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜਾਂਚ ਬੀਐੱਲਓ ਦੁਆਰਾ ਫੀਲਡ ਜਾਂਚ ਜਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ 3 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਰੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ, ਇਕ ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸੋਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ ਿਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫਿਰ ਅਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਬੇ ‘ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵੋਟਰ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਬੀਐੱਲਓ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੋਟਰ ਦੋ ਦੋ ਗਣਨਾ ਫ਼ਾਰਮ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਰ ਵੋਟਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਦਰਜ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਰੰਗੀਨ ਫੋਟੋ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਨੰਬਰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਭਰ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਬੀਐੱਲਓ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੋਟ 2003 ਦੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ‘ਚ ਉਪਲਬੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ। ਵੋਟਰ ਦੁਆਰਾ ਨੋਟਿਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵੋਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਉਪਲਬੱਧ 12 ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ‘ਚੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਵੋਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਵੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਅਧਾਰ ਕਾਰਡ ਕੇਵਲ ਸ਼ਨਾਖਤ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ।ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਬਹਾਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ੍ਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬਧਿਤ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰਡ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਵੋਟ ਜਰੂਰ ਬਣ ਸਕੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ।
-ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਫੁੱਲ