ਜਮਹੂਰੀਅਤ, ਵੋਟ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ

ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਰ ਪਲ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬੈਲੇਟ ਬਾਕਸ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਿਊਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ, ਉਸਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਡੋਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸਗੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੁਧਾਈ (ਐੱਸ ਆਈ ਆਰ) ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਮੱਰ੍ਹਾ ਦੀ ਆਮ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪਰਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ, ਮਸਨੂਈ ਬੁੱਧੀ (ਏ ਆਈ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ; ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹਟਾਉਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਵਸੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਠੀਕ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇੰਦਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ ਸਗੋਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ‘ਤੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਨੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨੀਅਤ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਗ਼ਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ; ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਖ਼ਾਸ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਨਾਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ? ਕੀ ਉਸ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਾਹ ਮੌਜੂਦ ਸੀ? ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਿਆ?
ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵੀ ਹੈ। ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼, ਸੁਚੱਜਾ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪੂਰਵ-ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਆਖ਼ਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਸਗੋਂ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਕਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਕੁਝ ਵੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਅਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ; ਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਉਮਰ ਬੈਲੇਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ‘ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਲਈ ਫਿਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸੁਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਅੰਤਿਮ ਸੱਚ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰਾ ਜਾਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਂ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ।
-ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ