Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੇਰੋਕ ਵਾਧਾ

ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਇਹ ਕੀਮਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਟ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 17 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ 2014 ਵਿਚ ਇਹ 108 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਲੋੜਾਂ ਲਈ 83 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦਰਾਮਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਸੋਂ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਦਿਨ-ਬਦਿਨ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਤੇਲ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖ਼ਰਚ ਸਾਲਾਨਾ 1 ਲੱਖ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਥਿਰ ਜਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਬੜੇ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਇਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦਰਾਮਦ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਦੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਇਰਾਕ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਨਾਈਜੀਰੀਆ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਈਰਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਵਿਚ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਖ਼ਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਲਈ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਣਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕਈ ਵਾਰ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਯੂਰੋ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਸਹੂਲਤ ਕਰਕੇ ਹੈ।
ਪਰ ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਫਿਰ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇਕ ਡਾਲਰ 4 ਰੁਪਏ, ਫਿਰ 7 ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਇਕ ਡਾਲਰ 70 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਇਕ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਉਹ 70 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਵਿਚ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਤਿਵੇਂ-ਤਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ।
ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਵੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ 40 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਹਨ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਿਰਫ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਧਨ ਹਨ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 22 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਹੈ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਵਿਚ 150 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਕਰੀਬ 32 ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ 22 ਰੁਪਏ ਵੈਟ ਵਜੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀਮਤ 76 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਸਾਨੀ ਵਿਚ ਪੰਪ ਚਲਾਉਣ, ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਢੁਆਈ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਪਰ ਜੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਹੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਧਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ ਨਾਲ ਇਕਦਮ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਪਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧਾਰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਕਦਮ ਕਿਰਾਏ, ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਆਮ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਇਕਦਮ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਭਾਵੇਂ ਘਟ ਵੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਵਧਾਏ ਰੇਟਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ …