ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਕੱਚ ਸੱਚ

‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼-ਓ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਿਖਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੇ ਬੈਨਰਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ/ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੀਲਾ ਪੰਜਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਭਰੇ ਪਏ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ/ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਹਰ ਕੋਈ ਮਿਥੇ ਟੀਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜੁਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਆਈ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਸਭ ਠੀਕ-ਠਾਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ‘ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ’ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਅਚਾਨਕ 13 ਮਈ ਨੂੰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਆਈ ਕੁਲਹਿਣੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਹਥੌੜੇ ਵਾਂਗ ਵੱਜੀ।
ਮਜੀਠਾ ਕਸਬੇ ਨੇੜਲੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਈ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ‘ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ਼’ ਆਣ ਪਏ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਕੂਕਾਂ ਕੁਰਲਾਹਟਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛ ਗਏ, ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਠੰਢੇ ਹੋ ਗਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਮਾਊ ਜੀਅ ਬੇਵਕਤੇ ਤੁਰ ਜਾਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨੇਰਾ ਛਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਇੱਕੋ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਭੁਕਾਨਾ ਫੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ‘ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਸੀ: ਆਖ਼ਿਰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਵੇਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ‘ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇਗੀ’ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਠੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉੱਕਾ ਹੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਹੋਈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਕੀ ਗੁਲ ਖਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਲਾਅ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਫੜੇ ਗਏ। ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਵਾਹਕ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਸੁੱਧ-ਬੁੱਧ ਖੋ ਬੈਠਾ।
ਅੱਭੜਬਾਹੇ ਉੱਠੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ (ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ) ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਨਾ ਬਖ਼ਸ਼ਣ ਦੇ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਐਲਾਨ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਦਸ-ਦਸ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਪਰ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਜੀਅ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤਰਕ ਹੈ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁਟਕਲੇ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਖੌਲ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਧਰਿਆ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਖਾਸਕਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ-ਮਲਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੈ।
ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਡੇਲੀਵੇਜ, ਕੱਚੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਅਧੀਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਜੀਠਾ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਦਸ ਲੱਖ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਐਲਾਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਹ ਬਿਆਨ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਤਾਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਨਾਲਾਇਕੀਆਂ ਤੇ ਮੁਜਰਿਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਦਸੇ, ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਬਿਪਤਾ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਭਰਦਾ ਹੈ; ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਵੇ ਤੇ ਬਣਾਵੇ। ਹੁਣ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੰਝ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਸੀ?
ਰਹੀ ਗੱਲ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਦੂਰ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਝ ਕੇ ਪੁਲਸੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਬੜੀ ਸਤਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਗਲਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਗਿਣਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਪਰ ਨਸ਼ੇ, ਨਸ਼ੇੜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸਮੱਗਲਰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਭ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਨ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
… ਤੇ ਹੁਣ 31 ਮਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ‘ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦੀ ਨਿਰਾਰਥਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਹੁ-ਪਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਸਮਾਜਿਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਅ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ, ਅਧਪੜ੍ਹ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਸੁਫਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
-ਰਣਜੀਤ ਲਹਿਰਾ