ਡੀਜੀਸੀਏ ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ

ਕੋਈ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬੁਰੇ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸਦੀ ਹੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੀਤੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਹੋਣਾ। ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮਹਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਲਾ ਯਾਨੀ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਜੋ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਤਾਂ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਹਫਤਾਵਾਰੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 48 ਘੰਟੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਰਾਤ ਦੀ ਲੈਂਡਿੰਗ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਛੇ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਡੀਜੀਸੀਏ (ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਉਸਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਹ ਮੰਨਣ ਦੇ ਚੰਗੇ-ਭਲੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਆਖ਼ਰ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇੰਡੀਗੋ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁੱਕਵੀਂ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟਾ ਪਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਹਕੀਕਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਅਸਮਰੱਥ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਅਤੇ ਚੌਕਸੀ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸਗੋਂ ਜੋ ਨਾ-ਖ਼ੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਵੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਗੋ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ? ਕਿਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਵਾਧੂ ਪਾਇਲਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ? ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਈ ਖੁਆਰੀ ਲਈ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਖੇਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪਲਟਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਹੀ ਜੋ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਆਖ਼ਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਵੇ?
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਏ ਮੁੱਲ ਦੇ ਯਾਤਰਾ ਵਾਊਚਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵਾਊਚਰ ਅਗਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖੀ ਇੰਡੀਗੋ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ (ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇੰਡੀਗੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5,000 ਤੋਂ 10,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਉਡਾਣ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸੰਚਾਲਣ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਫੰਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਬੁਕਿੰਗ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਪਾਰਟਨਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਿਫੰਡ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਡੀਜੀਸੀਏ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਗੋ ਦਾ ਸੀਈਓ ਮੁੜ ਤਲਬ
ਹਵਾਈ ਉਡਾਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨ ਸੰਸਥਾ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਸੀਈਓ ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਨੂੰ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੁੜ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਡੀ ਜੀ ਸੀ ਏ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ‘ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ.ਈ.ਓ.) ਪੀਟਰ ਐਲਬਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਡੀਜੀਸੀਏ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਲਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਬਹਾਲੀ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕਰੂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਾਇਲਟਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਿਨ ਕਰੂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਰੱਦ ਹੋਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੰਕਟ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਇਆ।