Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਅਹਿਮ ਬਣੀਆਂ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ‘ਹੌਟ ਸਪਾਟ’ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸਾਧਾਰਨ ਉਭਾਰ 100 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰੁਕ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੈ। ਬਾਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਲਟ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ, ਸਾਰੇ ਨੇਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿਚ 2015 ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲਾਹਕਾਰ ਮੰਡਲ ਦੇ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਪਏ ਬੁਜ਼ਰਗ ਨੇਤਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿਚ ਭੱਜ-ਦੌੜ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸੰਕਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸਾਖ਼ ਡਿਗਣ ਦਾ ਡਰ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਆਇਆ 2017 ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਗਪਗ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ।
ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਸੰਕਟ 2015 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਦਬੇ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੋਲਬੰਦੀ ਵਿਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਹੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਸਿਰਫ .4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵੀ ਗਿਰਾਵਟ ਵੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਗੈਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਹੱਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੀਨੀ ਅਤੇ ਨਿਪਾਲੀ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਇਕ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਉੱਘੇ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਦਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕਪਤਾਨ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚ ਗਾਂਗੁਲੀ ਨੂੰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ‘ਬੰਗਾਲ ਟਾਈਗਰ’ ਅਤੇ ‘ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਕੋਲਕਾਤਾ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਸ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮਤੇ ‘ਤੇ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ, ਉਸ ਦੇ ਤਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਦਾਕਾਰ ਮਿਥੁਨ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਮਿਥੁਨ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਘ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 7 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਗਾਲੀ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇ। ਮਿਥੁਨ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ।
ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਅੱਠ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਕ ਦਲਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਹੀ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੋਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਹੈ ਕਿ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਵੋਟਰ ਇਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਵੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਵਰਗਾ ਸੰਗਠਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਵੋਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਿਕ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ।
ਨਤੀਜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਮਮਤਾ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਕਟਾਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਸ ਜਾਏਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਘੇਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਹੋਰ ਵੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਗੇ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਹ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ, ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

Check Also

ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਦਾ ਵੱਧਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ

ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਜੰਗ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੋਰ …