ਭਾਰਤ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ

ਭਾਰਤ ‘ਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਗੋਂ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਾਰ-ਮੁਕਾਵੇ। ਕਦੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਇਕ ਖ਼ਾਸ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੇ ‘ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਕੀ ਜੈ’ ਅਤੇ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਦੇ ਜਬਰੀ ਨਾਅਰੇ ਲਵਾਉਂਦਿਆਂ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਰਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾਮਵਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਤੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸ਼ਿਆਮ ਬੈਨੇਗਲ, ਮਣੀ ਰਤਨਮ, ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ, ਕੌਂਕਣਾ ਸੇਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਅਪਰਨਾ ਸੇਨ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਗੁਹਾ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖ਼ੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ 49 ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ‘ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਮ’ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਇਕ ਨਾਅਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁਖ਼ਦਾਈ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਰੋਕੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ‘ਚ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਦਾ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਵਿਚ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦਕ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਸਰਕਾਰੀ ਥਾਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਕੇ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-19 ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਣਾ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ’ (ਐਨ.ਸੀ.ਆਰ.ਬੀ.) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2016 ‘ਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਬਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਦੀਆਂ 840 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਫ਼ੀਸਦੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। 1 ਜਨਵਰੀ 2009 ਤੋਂ 29 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਤੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ 254 ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ‘ਚ 91 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ 579 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ।
ਭਾਰਤੀ ਫ਼ਿਲਮੀ ਹਸਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਈ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਹੈ, ਤਦ ਤੋਂ ਫ਼ਿਰਕੂ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ, ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਗਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ । ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਂ ਹਿੰਸਕ ਭੀੜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ-ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲੰਬੇ ਹੱਥ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਢਿੱਲੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈੱਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਾਲੀ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਨਿਹਾਇਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਖਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਲਿਆਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਫ਼ਿਰਕੂਵਾਦ ਦੇ ਕੋਹੜ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ, ਅਸਤਿਤਵ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੁੰਦਿਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂਬੱਧ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਇਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰੂਸ ਵਿਚ ਇਕ ਨਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਜੱਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਚੁੱਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਕੋਹੜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਨਿਆਂਕਾਰ ਅਜਿਹੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੁਣਾਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਅਸਲੀ ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਹਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ।