ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ

ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥੀ ਹਿਤਾਂ ਲਈ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ1975 ਵਿਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਕਸਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਬਹੁਤਾ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ 2014 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆਪਣੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਣ ਲਗਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਮਹੂਰੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਲੋਚਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਫੰਡ ਨਾ ਰਹੇ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਭਰਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਆਦਰਸ਼ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਲੰਘਣਾ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵਲੋਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ‘ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ’ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਗਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਮਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ 18 ਅਗਸਤ, 2020 ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਲਪਾਈਨਜ਼ ਵਿਚ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੁਨੀਲ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਗੋਆ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਚੰਦਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 2004 ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਇਕ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਨਵਾਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਰਾਮੰਨਾ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ 23 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਸਵਾਰਥੀ ਭਾਵਨਾ ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਹੀ ਈ.ਡੀ. ਵਲੋਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਵੀ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਲੜ ਸਕਣ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਡਟ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ‘ਤੇ ਪਈ ਈ.ਡੀ. ਦੀ ਰੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰਪੱਖ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੋਕ ਹਿਤ ਵਿਚ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟਣ ਲਗਦਾ ਹੈ।