ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਇਨਾਤੀ

ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚੁੱਕੇਗਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚ; ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਦਬਾਅ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦਰਮਿਆਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹਵਾਲੇ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੀ ਹੁਣ ਦੋ ਪਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ‘ਚ ਤਣਾ-ਤਣੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਨੰਗਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੰਗ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ 435 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੁਣ 296 ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉੱਠਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨੰਗਲ ‘ਚ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ 296 ਨਵੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਲਾਹਕਾਰ) ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤਰਫੋਂ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਕਰੀਬ 20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਕੋਲ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲੰਘੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਵਿਖੇ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਕੇ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਖ਼ਰਚਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਤਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਲ 2025-26 ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 2.90 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ, ਆਵਾਜਾਈ, ਸੰਚਾਰ ਸਾਧਨਾਂ ਆਦਿ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 60 ਫੀਸਦੀ ਖ਼ਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ-ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ 347 ਜਵਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ
ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 288 ਅਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਤਾਇਨਾਤੀ 347 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਦੇ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 146 ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ 201 ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਨਗਰ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਆਈਐੱਸਐੱਫ ਹਵਾਲੇ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਕਰਾਰ; ਨੰਗਲ ਡੈਮ ‘ਤੇ ਧਰਨਾ ਸਮਾਪਤ
ਨੰਗਲ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਠਪੁਤਲੀ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖੋਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ 32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਕੋਲ ਲਗਪਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 142 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਦਾਅਵਾ ਕਰੇਗੀ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ 532 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਮਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਹੈ। ਬੀਬੀਐੱਮਬੀ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਅਰਥ ਅਤੇ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਤਮਜ਼ਰੀਫੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈਐੱਸਐੱਲ) ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਪਾਣੀ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।