ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਡੂੰਘੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਇਕ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਘਿਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਵਿਚ ਗਿਰਾਵਟ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਵਰਡਲ ਪ੍ਰੈਸ ਫਰੀਡਮ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸੂਚਕ- ਅੰਕ ਵਿਚ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਖਿਸਕਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਇਸਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡ ਹਿੱਸਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਘਰਾਣਿਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ‘ਤੇ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਦੇ ਉਠਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਉਠਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਾ ਅਲੋਚਨਾਤਮਕ ਪਹੁੰਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਲਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ-ਕਰਮੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਚਣਾ ਦਾ ਡਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਇਕ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਮਨਘੜਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਕ ਭੈਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਉਸਾਰੂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਸਿੱਧੇ-ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਛਾਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਵਧੇਰੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸਟੂਡੀਓ ਉਸਾਰੂ ਵਿਚਾਰ-ਵਿਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਅਸਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਟਾਈਮ ਕਵਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਰੰਤੂ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕੇਵਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੀਡੀਆ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਮੁੜ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ।
ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਣਤਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਚੌਥੇ ਥੰਮ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿੱਤੀ-ਮਾਡਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਟੂਡੀਓ ਬਹਿਸਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੀਲਡ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੌਲੇ-ਰੱਪੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਧਰਮ ਅਤੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੋਜੀ ਰਿਪਰੋਟਿੰਗ ਵੱਲ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ-ਉਮੰਗਾਂ, ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਅਤੇ ਜੀਵਨ-ਯਥਾਰਥ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕੌਂਸਲ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ ਬ੍ਰਾਡਕਾਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜੋਕੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿਚ ਗੁਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ ਿਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਤੱਥ-ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪੱਖਪਾਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਸਮਾਜ ਦਾ ਚੇਤੰਨ ਹੋਣਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਨਫ਼ਰਤੀ, ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਅਤੇ ਗੈਰ- ਮਿਆਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਹੀ, ਸੰਤੁਲਿਤ, ਸੱਚੀ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਟੀ.ਆਰ.ਪੀ. ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਦੌੜ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਭਾਰਤੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁਆਚੀ ਸਾਖ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਾਪਿਸ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਪਵੇਗਾ।
– ਪ੍ਰੋ. ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ