Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਆਲ

ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸੁਆਲ

1972 ਵਿਚ ਮਥੁਰਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਜਨਜਾਤੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਬੜੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਭਰੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੂੜ੍ਹੀ ਨੀਂਦ ਤੋਂ ਜਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1983 ਵਿਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਬੇਰਹਿਮ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਨੇ ਮੁੜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਨਰ-ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਅਫ਼ਸੋਸ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇਕ ਦਲਿਤ ਧੀ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜੀਭ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਤੋੜ ਦੇਣ ਤੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ-ਟੁੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁੜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ‘ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ-ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੂਝਦਿਆਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ‘ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਹਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਸ ਵਿਚ 875 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਤੰਦ ਤਾਂ ਢਿੱਲੀ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੀ ਨਿਆਂਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵੱਲ ਉਕਾ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਗਾਤਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ 19 ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਹੈ। ‘ਦਿ ਥਾਮਸ ਰਿਊਟਰਜ਼ ਫ਼ੈਡਰੇਸ਼ਨ’ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪੈਰ-ਪੈਰ ‘ਤੇ ਲਿੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਤਕਰਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾ-ਬਰਦਾਸ਼ਤਯੋਗ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਲਟਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਨ 1973 ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੁਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਦਰ 44.28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ 2010 ਵਿਚ ਘੱਟ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 26.56 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਗੰਦੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੌਂਸਲੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਉਮਰ ਭਰ ਅਸਹਿ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਅਤੇ ‘ਇੱਜ਼ਤ’ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਵਲੋਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਥੇ ਦੱਬੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਥੇ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮਹਿਜ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦਸ-ਦਸ ਸਾਲ ਦੀ ਦੇਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਮਰਹੱਲੇ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇਗਾ? ਅੱਜ ਵੀ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਬੇਪਤੀ ਦਾ ਡਰਾਵਾ ਦੇ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਮਹੀਨਿਆਂ-ਬੱਧੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੀ। ਦਸੰਬਰ 2012 ‘ਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸਮਾਣਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਸ਼ਾਹਪੁਰ ‘ਚ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤ 19 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਵਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਥਾਣਿਆਂ ‘ਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਤਮ-ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਘਟਨਾ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫ਼ਿਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਆਖਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ”ਇਹ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ।” ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਭਰਪੂਰ ਟਿੱਪਣੀ ਖੁਦ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਇਕ ਤਲਖ ਮੁਹਾਵਰਾ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲੜਖੜਾਉਂਦੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵਾਪਰ ਰਹੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਪਵੇ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 65 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 46 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਲਾਤਕਾਰੀਆਂ ਸਣੇ 30 ਅਜਿਹੇ ਫ਼ਾਂਸੀਯਾਫ਼ਤਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਕ ਸਤੀਸ਼ ਨਾਂਅ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਲ 2001 ਦੌਰਾਨ ਮੇਰਠ ਵਿਚ 6 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਬਰ-ਜਿਨਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਫ਼ਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਬਾਲੜੀ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਮਾਪੇ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਖੱਜਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਅਜੋਕੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਮਾਜ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਸੰਕੁਚਿਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਪੱਛੜੇਪਨ ਅਤੇ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਬਹੁਤ ਧੀਮੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਸਿੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਚਾ ਹੋਇਆ। ਕਬੀਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਰਦਾਵੀਂ ਸੋਚ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਇਸੇ ਈਰਖ਼ਾ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਸੋਚ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਵਰਗੇ ਜ਼ੁਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਲੀਫ਼ੋਨ ਕਾਲਾਂ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬਲਾਤਕਾਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਰਫ਼ਾ-ਦਫ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਬਚੇ। ਸਾਰੇ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਛੇੜਛਾੜ ਰਹਿਤ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ 90 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਆਨਾਕਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਆਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਲੋੜ ਹੈ।

Check Also

ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੰਕਟ

ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਬ) ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਘਿਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ …