Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਮਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ

ਮਸਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ

ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਭਖਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਲੰਘੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਇਕ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਗਿਣਾ ਸਕਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵਿੱਸ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਧਨਾਢਾਂ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਿੱਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੂਟਨੀਤਕ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ਼ 25 ਕਥਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਨਤਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਵੀ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਟਰੱਸਟਾਂ ਤੇ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਨ ਜਦੋਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਇਕ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਪੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਵਲ ਨਾਂਅ ਹੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਢੇ ਬਸਤੇ ਵਿਚ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਧਨਾਢਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਕਾਲਾ ਧਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਰਸੂਖ਼ਵਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚ ਛੁਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੀਹੋਂ ਲਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਵੇਲੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਤਾਂ ਭੁੱਖਮਰੀ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਨ-ਕੁਬੇਰਾਂ, ਟੈਕਸ ਚੋਰਾਂ ਅਤੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਾਰੀ ਗੱਫ਼ੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਦ ਜਨਤਕ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਫੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਮਿਲਦੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੋਟੇ ਗੱਫ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੇਪਰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ-ਜੰਗ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ- ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ।
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸਾਲ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਵਾ ਅਰਬ ਆਬਾਦੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।ઠ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੰਡਰ-ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਸ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ, ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਾ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।ઠਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਜੇਕਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।ઠ

Check Also

ਵਧਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਲ 2020-21 ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ …