ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਅਮੀਰ-ਗਰੀਬ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਵਧਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਚਹੁੰਤਰਫੇ ਸੰਕਟ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2014 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਬਨਾਮ 99 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਕੀਕੀ ਬਣਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੀ 2017 ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ઠਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹਰ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲਈ ਸਿਰ ਤੋੜ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ-ਅਮੀਰ ਦਰਮਿਆਨ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੇ ਅਸਰ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ઠਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੰਕਟ, ਵਪਾਰ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਅੰਦਰਲਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ઠਬਣ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੜਕ ‘ਤੇ ਲੜਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀਬਖ਼ਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰਝਾਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ઠਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀਪੀਆਈ, ਸੀਪੀਐੱਮ ਆਦਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਵਾਦ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗ਼ੈਰ-ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ઠਇਲਾਵਾ ਵਾਤਾਰਵਣ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ઠਖੱਬੀਧਿਰ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਕਿ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ 1920-25 ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਮਾਰਕਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨਹੀੰਂ ਹੈ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਹ ਹੁਣ ਆਤਮਹੱਤਿਆ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਚ ਅਤੇ ਕਰਮ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਦਿਆਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਿੰਦੋਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਰੂਸ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਰ ਸੀ। ਮੁਲਕ ਹੋਰ ਸਨ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੋਰ ਸੀ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਹੋ-ਜਿਹੀ ਬਣੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਸਬਕ ઠਲੈਨਿਨ ਅਤੇ ਸਟਾਲਿਨ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਲਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਟਲਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ।ઠਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪਾਈ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਠਰ੍ਹੇਮੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਘੇ ਅਰਥ-ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਹਾਲਤ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਸੰਪਰਕ ਦਾ ਸਬੰਧ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਅ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂઠਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮਸ਼ਹੂਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੀ. ਸਾਈਨਾਥ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਸੁਆਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੁੱਚਤਾ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ। ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ઠਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਸੁਆਲ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹਨ। ઠਜਾਤ ਦਾ ਸੁਆਲ ઠਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਮਾਰਕਸਵਾਦ ਨੂੰ ਮਕੈਨੀਕਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਧਾਰਮਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਬੌਧਿਕ ਗ਼ਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ઠਪਾਈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ઠਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਕੇ ਹੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਿਆ : ਪਾਸਲਾ
ਜਲੰਧਰ : ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਘਟ ਰਹੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੀ ਮੋਦੀ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੋਲ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਕੋਲ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਲੋਕਪੱਖੀ ਮਾਡਲ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਫੁੱਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। 1964 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਸਖ਼ਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ।
ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ઠਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਝੂਠ ਦੇ ਸਿਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਚ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਗੀਆਂ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਸਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਸਟੈਂਡ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ‘ਚ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਬਣੇ ਆਸਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀਪੀਆਈ) ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਪੀਆਈ ਅਤੇ ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਉਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਸੀਪੀਆਈ (ਐੱਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ ਯੇਚੁਰੀ ਨੇ ਕੇਰਲਾ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨੇਪਾਲ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਠੀਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਮੰਗ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕਾਮਰੇਡ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਨਸ਼ੇ, ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਾਫੀਏ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਲਗਾਤਾਰ ਡੂੰਘਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਬਿਨਾਂ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਥਾਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਲੇਟੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਿਆ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।