ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਛਲੇ 138 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਲਈ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੋਧੇ ਬਿਲ ਤਹਿਤ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧ ਖੌਅ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਸਤਕ ਵਿਚ ਇਕ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛਪਾਈ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋਖਮ ਭਰਿਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਨਵੇਂ ਬਿਲ ਵਿਚ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਤੁੱਕ ਵਿਚ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।” ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗਲਪ ਜਾਂ ਵਾਰਤਕ ਵਿਚ ਲੇਖਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਧਾਰਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਹਰੀਸ਼ ਜੈਨ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,”ਧਾਰਾ 295-ਏ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਿਲ ਰਾਹੀਂ ਸੌੜੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖ਼ਾਤਰ ਬੇਕਸੂਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਸੁਰਜੀਤ ਗੱਗ ਨੂੰ ਰੋਪੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਲੇਖਕ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੜਕਨਾਮਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 295-ਏ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੜਕਨਾਮਾ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਨਾਵਲ ‘ਸੂਰਜ ਦੀ ਅੱਖ’ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਸੜਕਨਾਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ। ‘ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਗੇ।’
ਬਰਨਾਲਾ ਆਧਾਰਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਿੰਦਰ ਦੀਵਾਨਾ, ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾਏ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਇਸੇ ਧਾਰਾ ਤਹਿਤ 2014 ਵਿਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਅਤੇ ਲੇਖਕ ਡਰੇ
