Parvasi Newspaper Punjabi Newspaper
ਪਟਿਆਲਾ : ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ‘ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 234 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ‘ਤੇ ‘ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਦੇਸ਼ ਬਚਾਓ’ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪੁੱਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਤਹਿਸੀਲ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ ਦੇ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਧਰਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅਖੌਤੀ ਪੈਕੇਜ ‘ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕਾਣੀ ਕੌਡੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਰਪੋਰੋਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦਾ 68 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਮੁਆਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ, ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਮਹੀਨਾ, ਪੀਐੱਮ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਮਿਲਦੇ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ, ਘਟੇ ਝਾੜ ਲਈ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਫਲ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਸਰੋਂ, ਦਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਸਬੰਧੀ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼, ਕਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਫੌਤ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਪਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭੇਜੇ ਗਏ। ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੌਰਾਨ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਡਾ. ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਅਜਨਾਲਾ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਧਾਲਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਖ਼ਤਮੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਟ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਦੇਸ਼ਵਿਆਪੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
