ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਲਈ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਯੋਗ ਹੱਲ ਲਈ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੱਖ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚੰਗੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਉਪ-ਚੋਣ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹੇਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਉਂਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਰਾਜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰਖਦਿਆਂ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਰਮ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ 14 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 138 ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 109 ਬਲਾਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਚੋਖਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿਚ ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ 300 ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ‘ਤੇ ਲਾਗਤ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਇਹ ਸਿੰਜਾਈ ਤੇ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਸਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵਾਟਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ, ਸਨਅਤ ਲਈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੋਕੇ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਸਨਅਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਵਸੇਬੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਰਮ ਜਾਂ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ-ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਟੈਂਡ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਜੋ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇਵੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਐਕਟ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਯਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60-40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਯਮਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰ ਐਕਟ ਵਿਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ।
ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰਾਜ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਢੁਕਵੇਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।