ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੀਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪਸਾਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਡਰੱਗ-ਮਨੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਤਾਰ ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ 4 ਕਰੋੜ, 95 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਂਝੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੇੜੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਦਾਖਾ ਤੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜੋ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਗਰੋਹ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ‘ਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫ਼ੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤਪਨਾਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਨਸੀਹਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਹਾਲ ਹੀ ‘ਚ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘ਚ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਬਰਾਮਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ‘ਚ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਪਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਮਾਜਿਕ ਅਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਉੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਲਾਚਾਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਦੋਵੇਂ ਦਾਅ ‘ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਵਰਗ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਹੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖੇਤਾਂ ‘ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਧੇਰੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਜਿੰਨ ਨੂੰ ਬੋਤਲ ‘ਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।