ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰਦੀ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਆਈ ਪੂਰੀ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਖੇਤੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ, ਆਪ ਦੇ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਸਮੇਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਆਏ ਸਨ।
ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਖਾਦਾਂ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਜਨਤਕ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਿਣਸ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ‘ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਨੀਯਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਣਸਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਦਲ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਸਰ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਤਾਣਾ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸੰਕਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁਟ ਹੋ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਂਝਾ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ, ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਕੁਦਰਤ-ਪੱਖੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ-ਪੱਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਨਦੀਨਾਂ, ਖਾਦਾਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਚ ਖ਼ਰਚਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟਦਾ ਹੀ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠਾਂ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੈਂਕਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜਜਾਲ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਉਲਝਾਇਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਫ਼ਸਿਆ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਲਖ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਵੇਂਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਦਹਾਲੀ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਏਕੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਅੰਨ੍ਹ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ।
ਇਹ ਸਿਤਮ-ਜ਼ਰੀਫ਼ੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤ ਦਾ ਭਾਅ ਉਸ ਦਾ ਉਤਪਾਦਕ ਜਾਂ ਨਿਰਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਕਿਸਾਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਉਹ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਹਿੰਦੀ ਖੂੰਹਦੀ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੋਚਣ ਦੀ ਕਸਰ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਭਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੇਹੱਦ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਮਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇਕਰ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਰਾਮ-ਬਾਣ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਜਾਇਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਸਾਤਲ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।