ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2023 ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 45 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ’ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਵੰਡੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਸ ਕੜੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੂਸ ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੰਗ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 8 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਧਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਅਜਿਹਾ ਤਦੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਯਥਾਰਥਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਜੇਕਰ ਅਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਲੱਖਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅੰਕੜੇ ਬੇਹੱਦ ਡਰਾਉਣੇ ਜਾਪਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸੀ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕੋਨੋਮੀ (ਸੀ.ਐਮ.ਆਈ.ਈ.) ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਤਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 7.86 ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰ 8.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ 7.53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਸਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਤਾਂ ਇਹ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ 9.57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ 7.68 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਏ ਹਨ ਜਦੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੇਹੱਦ ਸੁਸਤ ਚਾਲੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਪਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਚੂਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਵੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਿਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 53 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 10 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕ ਤੇ ਤਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਘਟਣ ਸਗੋਂ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ।