ਵੱਖਰੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨ ਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਖਿਲਾਫ ਡੱਟ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣ ਗਏ। ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਛੋਟੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਚਕੂਲਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾ ਲਵੇ। ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੱਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਯੂਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਟੀ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਪਿੱਤਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966, ਰਾਜੀਵ-ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਬੇਨਤੀ ‘ਤੇ ਇਕ ਪਾਸੜ ਫ਼ੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਖਰੜ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ 22 ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਦਕਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਨੇ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ‘ਤੇ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ: ਧਾਮੀ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡ ਉਜਾੜ ਕੇ ਬਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੱਕ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਵੀਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਖਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਮੀ ਨਾ ਭਰਨ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ: ਜਾਖੜ
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਥੇ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ: ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਖਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਸੁਫ਼ਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਰਿਆਲੀ ਅਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਲਈ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਦੇਣ ਉਪਰੰਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ 10 ਏਕੜ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਰਾਸਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ-ਵੱਡੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਡਰੀਮ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿਆਂਗੇ: ਢੀਂਡਸਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਸੰਯੁਕਤ) ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਮੰਗ ਖਿਲਾਫ ਮਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਏ ਗਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।