ਕਿਹਾ : ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ : ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੇਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬਾਕੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਦਾ ਚਲਦਾ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਮ ਐਸ ਪੀ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀ ਖਰੀਦਦਾ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ।