ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਉਪਯੋਗੀ ਤੇ ਸਾਰਥਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ੍ਹ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਗਲੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਸੁਧਰੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਮਿਆਰ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਂਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਮਾਧਿਅਮ ਵੀ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਤਤਕਾਲ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 16 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ ਇਹ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੁਡੂਚੇਰੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਅਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਚ ਪਛੜਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜੋ ਬੱਚੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ‘ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵੀ ਹੀਣ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦਿਮਾਗ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋਣ ਲਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ‘ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲਸੀ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੰਜਵੀਂ ਅਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਕਰੀਅਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਲਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਿੱਛੇ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੋਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਪਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲਗਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ‘ਦੇਰ ਆਏ, ਦਰੁਸਤ ਆਏ’ ਦੇ ਅਖਾਣ ਵਾਂਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਕੀਤੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਗ਼ਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣੀ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਇਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਵੀਂ ਤੇ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ‘ਚੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਮੁੜ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ‘ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਇਕ ਅਵਸਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਖ਼ੁਦ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਉਸ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਪੌੜੀ ਚੜ੍ਹਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜੰਗ ‘ਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ‘ਤੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।