ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ ਬਾਹਰ?

ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਵੀਂ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ‘ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਫ਼ਾਂ ‘ਚ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਭੱਖਵੀਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ‘ਤੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਚਨਚੇਤ 500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਾਲਾ ਧਨ ਦਾ ਅਰਥ ਉਸ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਥਾਤ ਜਿਸ ਦਾ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ, ਜੋ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਚ ਇੱਧਰ-ਉਧਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਕਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚ 1.4 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਰਕਮ ਦੋ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਣਾ- ਆਪਣਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰੋਤ।
ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2014 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੇ ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ।
ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਨੁਮਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਫ਼ਾਰ ਪਬਲਿਕ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਇਕ ਗੁਪਤ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ.) ਦਾ ਲਗਭਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਾਲਾ ਪੈਸਾ ਸੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਸਕਣਾ ਕੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੈਡਿਟ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 76.37 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੱਬੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਕੇਵਲ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਲਾ ਧਨ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਧਨ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 23.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹਾਲੋਂ-ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਧਨਾਢਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਦੋ-ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 43.95 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  ਤਾਂ ਫ਼ਿਰ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਕਿਵੇਂ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਿਤ ਤਰੀਕਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪੇਟ੍ਰੀਏਟ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਾਲ 2008 ਵਿਚ 20 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਨਾਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਵਾਇਆ ਮਾਰੀਸ਼ਸ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਰੂਟ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਸਮਝੌਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਦਲੀਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਸੰਸਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਾਰ ਦੇਵੇ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਕ ਕੇਸ ਵਿਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੀ.ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਯੂਰੀਆ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੇ 133 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਪਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਆਈ। ਸਾਲ 2006 ਵਿਚ ਯੂ.ਐਨ.ਓ. ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਇਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤਾਂ 140 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ‘ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੋਰਟ ਆਫ਼ ਜਸਟਿਸ’ ਵਿਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਬਿਓਰਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 70 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ, ਰਾਜਨੀਤਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਪਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਾਲਾ ਧਨ’ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਚਮੁਚ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਰੌਂਅ ‘ਚ ਹੈ? ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅੰਡਰ-ਵਰਲਡ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਜਿਸ ‘ਨੋਟਬੰਦੀ’ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਰਹੇ, ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਤੇ ਸਹਿਮ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਅਜਿਹਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਲਾ ‘ਕਾਲੇ ਧਨ’ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਨ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਉਣਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ।