ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ

ਬਹੁਚਰਚਿਤ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਐਤਵਾਰ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਵਾਹਰਕੇ ਨੇੜੇ ਹੋਏ ਕਤਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਦਿ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਪਰੋਕਤ ਘਟਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਾਰੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 10 ਸਾਲਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿਚ ਵੀ ਝੜਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਭਾਵੇਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲਾ ਸਕੀਆਂ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਿਰੌਤੀਆਂ ਵੀ ਵਸੂਲਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਡਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਖੌਫ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਵੀ ਵਧ ਗਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸਰਗਰਮ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਅਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਬੀ.ਐਸ.ਐਫ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ (ਜਿਸ ਦੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ)। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕੀ। ਡਰੋਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਢੰਗ-ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਕੜੀ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੀ। ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਮਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 424 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਐਲਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 4 ਗੰਨਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤਾਇਨਾਤ ਦੋ ਗੰਨਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਗਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਬੁਲਟ ਪਰੂਫ਼ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੁਣ ਡੂੰਘੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਘਟਾਈ ਵੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਤਫ਼ਸੀਲ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਠੋਸ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲੰਮੇ-ਚੌੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ, ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਗ਼ੈਰ-ਵਿਹਾਰਕ ਅਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਸੁਲਝਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜੋ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰ ਇਹੀ ਉੱਭਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਾਹਲੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੜਚੋਲ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਮੰਡੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗ ਲਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਚ ਵਧ ਰਹੇ ਨਸ਀ਿ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਗੈਂਗਵਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।