ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਹਿੰਸਾ, ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ‘ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਅਤਿ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ‘ਚ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਵੀ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਝੜਪ ‘ਚ ਦੋ ਕੈਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹੀ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸ਼ਰ੍ਹੇਆਮ ਦਨਦਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਬਾਹਰੀ ਅਪਰਾਧਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧਮਕੀਆਂ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧਕ ਤੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕ ਨਵੀਂ ਅਪਰਾਧਕ ਦੁਨੀਆ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਈਆਂ ਅਪਰਾਧਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਮੰਗੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਖ਼ਫ਼ਾ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਸੈੱਟ, ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਗਰਾਹੀ ਤੇ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂਤਰ ਰੈਕੇਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਕ ਵੱਡੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤ-ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਿਤੀਆਂ/ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਬਾਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਉਸ ਵਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਣਗਹਿਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਗੜੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਖ਼ੁਦ ਅੱਜਕਲ੍ਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੰਤਰੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਰ ਅਮਲਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਸਾਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਤੋਂ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਆਦਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖ਼ਬਰ-ਸਾਰ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਰੱਬ ਭਰੋਸੇ ਹੀ ਹੈ।