Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ

ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ

ਕੁਝ ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਸਮੇਂ ਉਹ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਸੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ਮਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਡਿੱਗ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸਮਝਿਆ ਖ਼ਤਰਾ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਡਿਗਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਦੋਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮੁੱਕ ਗਏ ਤਾਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਘੱਟਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੇਗੀ? ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 2000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਅਗਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਕੰਪਨੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨੂੰ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ, ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਉਣਾ, ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਹੋਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਦੇਣਾ, ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੰਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਧਰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕਵਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ‘ਤੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਪਲਾਈਮੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਫਾਰਮਾਕੇਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਥਰੋਨ ਸਪੀਚ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਸਕਣ।
ਇੰਝ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਉਧਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਲੀਡਰ ਐਰਿਨ ਓ ਟੂਲ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬਕਵਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਲਾਬਲੋਂਕ, ਦੋਵੇਂ ਕੋਵਿੱਡ-19 ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹਨ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਕਈ ਦਿਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਐਮ ਪੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਗੇ।
ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੀ ਈ ਆਰ ਬੀ, ਸੀ ਈ ਬੀ ਏ, ਰੈਂਟਲ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਵਰਗੇ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਮਜਬੂਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਕਾਰਣ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਾਂਝ ਵਧੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਡੱਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕੰਸਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੇ 6 ਜਾਂ 8 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ।

Check Also

ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ

ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਖੜਾ ਗਈ ਸੀ। …