ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੀਜੀ ਪਾਰੀ; ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ, ਨਵਾਂ ਆਗਾਜ਼

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਬਣੇ ਕੌਮੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਮੁੜ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿਚ 9 ਜੂਨ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਦੇ ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ। 9 ਜੂਨ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ 72 ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿਚ ਇਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਦੇ ਨੇਤਾ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੰਗੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਹਿਮ ਵਿਭਾਗ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਮੱਤਭੇਦ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਬੜੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਲਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ) ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ (ਅਜਿਤ ਪਵਾਰ) ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਸ਼ਿੰਦੇ) ਵਿਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਹੀ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਵਧੇਰੇ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ (ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ), ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ (ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ), ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ (ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ) ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ (ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ) ਨੂੰ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਤਰਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 30 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਜੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ) ਵਲੋਂ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਪਰੋਕਤ ਦੋਵੇਂ ਭਾਈਵਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਹਕੀਕੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ। ਪੁਰਾਣੀ ਪਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਕੇਰਲ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਰਲ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ 2 ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੇ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਥੋਂ ਭਾਜਪਾ ਇਕ ਵੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਥੋਂ 2 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਮੁੜ ਸਥਿਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ 11 ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਕਬੀਲਿਆਂ ਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚੌਖੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਊਣਤਾਈ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲਗਭਗ 20 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਭਰਪੂਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਅਤੇ ਰੇਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਲੱਭਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਨਵੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਇਕ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।