ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਕੀ ਹੋਵੇ?

ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ 12 ਦੇ ਲਗਪਗ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਐਲਾਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ‘ਤੇ ਖ਼ਰੀਦ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ 8 ਦੌਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਰਦੀ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ, ਨੌਜਵਾਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ 49 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 60 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਅਨੇਕਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਪੁੱਜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇਗਾ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਜੋ ਚਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਅਸ਼ੋਕ ਗੁਲਾਟੀ, ਡਾ: ਪਰਮੋਦ ਕੁਮਾਰ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅਨਿਲ ਘਨਵਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰਪ੍ਰਸਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤੀ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਕਰਾਅ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਯਤਨ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਰਾਜਪਥ ‘ਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਵਿਚ ਵੀ ਖਲਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਦੌਰ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਡ ਵੱਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਰਾਇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆਈ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਓ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਅਕਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਧੁੰਦਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਪਰੇਡ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਗਣਤੰਤਰ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਜਬਰੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਯਤਨ ਦੌਰਾਨ ਹਿੰਸਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹਿਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅਤੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਟਕਰਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫੈਜ਼ਾਨ ਮੁਸਤਫ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਟੀ.ਵੀ. ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਰਾਇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ।