ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਧ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੇ ਰੋਗ ਦੇ ਵਧਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਪ੍ਰਤੀ ਪਾਈ ਝਾੜ ਤੋਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਹੋਰ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਤੱਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਵਧਣ ਸੰਬੰਧੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਲਦੀ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ‘ਤੇ ਜੂੰ ਤੱਕ ਨਾ ਸਰਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਿਟਕਾਰ ਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿਤ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਰੜਕਦੀ ਰਹੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੱਲ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਕ ਖੋਜ-ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਅਤੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਝੇ ਤੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਧਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਛੇਤੀ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਣੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਹ ਛੇਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਆਬਾ ਅਤੇ ਮਾਝਾ ਖੇਤਰ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਭਾ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਏ ਨਮੂਨਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਚ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।