ਭਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ

ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੋਈ ਚੋਣ ਦਿਲਚਸਪ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ 6 ਸਾਲ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਥਾਈ ਸਦਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਜਦੋਂ-ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਈ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵਾਰ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 15 ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚੋਂ 41 ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ 10, ਕਰਨਾਟਕ ‘ਚੋਂ 4 ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡੀ ਗਈ, ਉਸ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਨੇਕਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਦਾਚਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਉਭਰਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ-ਫ਼ਰੋਖ਼ਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਹਿਮਾਚਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਸੀਟ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਰਹਿਣ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 40 ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 25 ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਕਿਰਦਾਰਕੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ 10 ਸੀਟਾਂ ਲਈ 11 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 8 ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਤੇ 3 ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਨ, ਇਥੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਲੇ ਬਦਲੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣੀਆਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਜੇਕਰ ਉਪਰਲੇ ਦੋਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਭ-ਲਾਲਚ ਜਾਂ ਦਬਾਅ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਹੋਈ 4 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੁੱਝ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਤਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ-ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਹੀਲੇ-ਵਸੀਲੇ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਹੀ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਧੱਜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾਣ। ਜੇਕਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਕਟਹਿਰੇ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਆਸੀ ਸਦਾਚਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।