Breaking News
Home / ਸੰਪਾਦਕੀ / ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ

ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ ਪੰਜਾਬ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ‘ਚ

ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਫੇਰ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਮੁੜ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 1592 ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 110 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੂਇਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ 27 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 73 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਲਗਭਗ 14 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ) ਨਹਿਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਹੱਕ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਬੇਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵੀ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਅਤੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਸੀਵਿਆਂ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 1966 ‘ਚ ਭਾਸ਼ਾਈ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੇੜਕਾ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕਪਾਸੜ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤਹਿਤ 1982 ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਹਾਕਾ ਭਰ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਥੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਕੇ ਤਾਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿਚ ਫ਼ਿਰਕੂ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਢਾਹ ਲੱਗੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ (ਜੂਨ 2004 ਵਿਚ) ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸਵਾਈਐੱਲ ਲਈ ਖ਼ਰੀਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਇਕੋ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸੀ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਅਕਸਰ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਵਿੰਗੇ-ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦੀ ਸਾਲਸੀ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ‘ਚ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਭਖ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਦਾਹੀਣ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਰਹਿਤ ਹੋਈ ਸਿਆਸਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਲਾਅ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਖੇਡ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਅਤਿ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਫ਼ੂਕ-ਫ਼ੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਸ ਦਾ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਮੋਰਚੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਖ਼ਲਾਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖ਼ੀ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਖੇਡਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਕੁੜੱਤਣ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਆਏ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੱਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਹਿਤੂ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੌੜੇ ਅਤੀਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਸੁਖਾਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ; ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਕੇਵਲ ਰਿਪੇਰੀਅਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਥੁੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।ਸੋ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ੁਦ ਪਾਣੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਜਾਂ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

Check Also

ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਆਸ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਿਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

1947 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਂਦ …