ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਰਹੇਗਾ ਬੋਲਬਾਲਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 50 ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰ ਇਸ ਵਾਰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਨਗੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 33 ਦੇ ਬਜਾਏ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ 50 ਫੀਸਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦੇਣ ਜਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨੂੰ ਧੜੇਬੰਦੀ ਨੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 1 ਕਰੋੜ 27 ਲੱਖ 87 ਹਜ਼ਾਰ 395 ਵੋਟਰ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
22 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਲਈ 354 ਅਤੇ 150 ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀਆਂ ਲਈ 2900 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13264 ਸਰਪੰਚ ਅਤੇ ਲਗਪਗ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀ, ਸਰਪੰਚੀ ਅਤੇ ਪੰਚੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਹ ਫੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73 ਵੀਂ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮਣੀਸ਼ੰਕਰ ਅਈਅਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਰਾਜ ਹੈ ਭਾਵ ਰਾਖ਼ਵਾਂਕਰਨ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੰਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਰਦ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ, ਬੀਡੀਪੀਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਨਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਮੁਅੱਤਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਦੇਖਰੇਖ ਦੇ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 29 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਠਾਇਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋੜਾ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਤਲਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ੲੲੲ
ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ: ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ
ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਨਾਅਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੇਵਲ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰਿੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਭੁੱਕੀ, ਅਫੀਮ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਵਰਤਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਗਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਨਾਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੰਭਾਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਕੋਲ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਕਈ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਲਈ ਵੋਟਾਂ 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਗੂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਘੱਟ ਇਛੁੱਕ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਥੇ ਨਾ ਪੈਸਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 150 ਪੰਚਾਇਤ ਸਮਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣੇ ਹਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਜਕੋਤਕੀ ਵਿਚ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਰ ਸਰਪੰਚੀ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਾ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ। ਉਂਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ : ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ
ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਔਰਤਾਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਨਗੀਆਂ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਗ਼ੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਦਬਾਅ ਕਬੂਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਜਾਂ ਪੁੱਤ ਹੀ ਪੰਚ-ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਦਿ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਤਨੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਖ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਥਿਤ ਮੋਹਰਾਂ ਵੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਰਵਾਇਤ ਕਾਰਨ ਔਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਂਜ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਔਰਤ ਵਰਗ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਤਜਰਬਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ‘ਚ ਵਧੇਰੇ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਬਲਾਕ ਡੇਰਾਬਸੀ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਧਨੋਨੀ ਦੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2003 ਤੋਂ 2008 ਤੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਫ਼ਲ ਸਰਪੰਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 2005 ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਬਤੌਰ ਸਰਪੰਚ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਦਲੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਪੰਚ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚੀ ਰਾਖਵੀਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਮਿਉਂਸਿਪਲ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਗਾਮੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਏਗੀ। ਪਿੰਡ ਬਡਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਜੀਤ ਕੌਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦਸ ਸਾਲ ਸਫ਼ਲ ਪੰਚ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਤੌਰ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਐਵਾਰਡ ਅਤੇ ਬਤੌਰ ਪੰਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਦਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਾਕ ਅੰਨਦਾਨਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ ਸੀਹਾਂ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਹਰਸੁਖਜੀਤ ਕੌਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਵਜੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਧੜੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੰਧਲੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਉਸਾਰੂ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ ਤੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਪਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਘੱਟ ਹੀ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਬਦਤਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਝਾ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੋਟਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਦੀ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਸੂਬਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਮਗਰੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਰਿਸ਼ਦ ਤੇ ਬਲਾਕ ਸਮਿਤੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ‘ਤੇ ਲੜੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਦਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੜਨਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਰਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੰਚਾਇਤ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਕੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗੀ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੀਆਂ ਉਪ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਤ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੈਰ ਧਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਾਗ਼ੀ ਧੜੇ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਅਤੇ 74ਵੀਂ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦੇ ਚੁਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਹੈ। ਖਹਿਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਉਪਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।