ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ

ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 81 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਝਾਰਖੰਡ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ‘ਚ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ (ਜੇ. ਐਮ. ਐਮ.), ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਰ.ਜੇ.ਡੀ. ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਸੱਤਾ ਖੁੱਸ ਗਈ। ਝਾਰਖੰਡ ਸਾਲ 2000 ਵਿਚ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਰਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੱਡੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ 81 ਵਿਚੋਂ 37 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਰ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ, ਧਰਮ ਆਧਾਰਤ ਅਤੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ 1998 ‘ਚ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ ਪਰ ਉਦੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕੁਸ਼ਾਸਨ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਜਨਤਾ ਦਾ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਬਹੁਮਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂਤਵ’ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਫ਼ਤਵਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਖਾਸੇ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਧੜਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਿਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਆਰ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕਈ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਆਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀ ‘ਹਿੰਦੂ’ ਹਨ। ਫ਼ਿਰਕੂ ਸੋਚ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਦੋ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਧਰੁਵੀਕਰਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਕਾਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁ-ਧਰਮੀ, ਬਹੁ-ਸੱਭਿਆਚਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਜੇਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇਕ ਕੌਮੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਥੋਪਣਾ। ਭਾਜਪਾ ਇਸੇ ਸੋਚ ਤਹਿਤ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਝਾਰਖੰਡ ਆਦਿ ਰਾਜਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫ਼ਤਵਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਚ ਇਸ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 71 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਸੁੰਗੜ ਕੇ 35 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੁਸ਼ਿਅੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਵਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਜਨਨਾਇਕ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਚਾਹੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸੀਟਾਂ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ 20 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧਣਗੇ, ਉਥੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਸਤ ਹੋਣੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ। ਹੋਰਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਾਂਗ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਮਸਲੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਵੱਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਧਾਰਾ 370 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਥੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਥੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਘੂਬਰ ਦਾਸ ਦੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਹਾਰ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਕ ਗੱਲ ਮੁੜ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ, ਮਜ਼੍ਹਬ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤੀ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮਸਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਬਜਾਇ ਰੋਟੀ, ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਏ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਆਤਮ-ਚਿੰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।